रुद्रप्रयाग। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत के जनपद आगमन पर राजकीय शिक्षक संघ के एक शिष्टमंडल ने जिलाध्यक्ष नरेश भट्ट व मंत्री आलोक रौथाण के नेतृत्व में उनसे मुलाकात की। इस दौरान 13 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किया।
अधिकारियो द्वारा शिक्षकों के उत्पीड़न रोकने की मांग
राशिसं ने शिक्षा मंत्री से कहा कि शिक्षकों के खिलाफ उच्च अधिकारियों द्वारा अनयास उत्पीड़नात्मक आदेशों से भारी आक्रोश है। शिक्षा मंत्री ने संगठन को आश्वस्त किया कि अनिवार्य स्थानांतरण के बाद ही धारा 27 व पारस्परिक स्थानांतरण किए जाएंगे। अन्य मांगों के संबंध में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उच्च अधिकारियों को मांगों के निराकरण के लिए निर्देशित किया जायेगा। संघ ने शिक्षा मंत्री से मांग की कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कम परीक्षाफल रहने पर महानिदेशक द्वारा शिक्षकों को ही दोषी ठहराने वाला आदेश निरस्त कर दीर्घकालीन अवकाश में शिक्षण कार्य के बदले उन्हें उपार्जित अवकाश देने तथा उन विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों की सेवा को चयनित शिक्षकों की भांति दुर्गम की सेवा मानकर अनिवार्य स्थानांतरण का विकल्प दिया जाय।
जनपद में विद्यालयों का कोटिकरण में भारी त्रुटियाँ है। जिससे जनपद के अधिकांश विद्यालय शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। विद्यालयों की तमाम गतिविधियां पठन-पाठन पर दुष्प्रभाव पड़ा है। संघ ने मांग की है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेठी गठित कर विद्यालयों का त्रुटि पूर्ण कोटिकरण में सुधार किया जाए। एलटी का स्टेट कैडर घोषित कर अंतरमंडलीय स्थानांतरण करने के साथ एलटी से प्रवक्ता व हेडमास्टर पदों पर शीघ्र पदोन्नति की जाए।
कई विसंगतियों को दूर करने के लिए मंत्री पर बनाया दबाव
राजकीय इंटर कालेजों में उप प्रधानाचार्य का पद सृजित किया जाय। अधिकांश शिक्षकों पर वेतनवसूली की तलवार लटकी है स्पष्ट शासनादेश न होने से शिक्षक असमंजस्य की स्थिति में है। वेतन विसंगति को दूर करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी कर कनिष्ठ व वरिष्ठ वेतन विसंगति का मसला हल किया जाय। साथी जनपद में उच्च अधिकारियों के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे है जिससे शिक्षकों के प्रकरण समय पर संपादित नहीं हो पा रहे हैं। जनपद में अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। उच्च शिक्षण संस्थाओं की भांति माध्यमिक विद्यालय में दूरस्थ विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी यात्रा अवकाश प्रदान किया जाए। वर्तमान में जारी स्थानांतरण प्रक्रिया में धारा 27 के स्थानांतरण से पहले अनिवार्य स्थानांतरण करने की मांग की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में जनपदीय उपाध्यक्ष शीशपाल पंवार, शंकर भट्ट, मातवर बिष्ट आदि मौजूद थे।
