राजस्व वादों को लेकर ली बैठक
देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने कहा कि 1 दिसम्बर से सभी नए वादों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली पर ऑनलाइन कर दिया जाए। उन्होंने सचिवालय में राजस्व वादों की समीक्षा बैठक लेते हुए राजस्व वादों का तेजी से निस्तारण के निर्देश दिए। सीएस ने निर्देश दिए कि रिक्त पड़े तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पदों को जल्द भरा जाए।
मुख्य सचिव ने कमिश्नर कोर्ट में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए हर महीने बैठक कर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार कोर्ट में अधिक लम्बित मामलों के जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। सीएस ने निर्देश दिए कि रिक्त पड़े तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पदों को जल्द भरा जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि वीआईपी कार्यक्रमों के लिए एसडीएम आदि को लगाए जाने से राजस्व का काफी कार्य बाधित होता है,जिसके कारण पैंडेंसी बढ़ती है। उन्होंने अधिकारियों को इस हेतु प्रोटोकॉल ऑफिसर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे जिलाधिकारी एवं एसडीएम अपने कार्य में अधिक समय दे पाएंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव राजस्व सचिन कुर्वे, आयुक्त एवं सचिव परिषद चन्द्रेश कुमार यादव मौजूद थे।
