उत्तराखंड

देखिए कैबिनेट के फैसले- चमोली का घाट ब्लॉक बना नगर पंचायत

कैबिनेट

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। अब हर साल नर्स की भर्ती की जाएगी। जबकि चमोली के घाट ब्लॉक को नगर पंचायत बनाया गया। गुरुवार को हुई अहम बैठक में कईं प्रमुख फैसले लिए गए। मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु ने बताया कि कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है।

उत्तराखंड कैबिनेट में इन 30 प्रस्वातों पर लगी मुहर

कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि नरेंद्र नगर नगर पालिका में तीन गांव जोड़े गए। 150 व्यक्ति से ज्यादा है जनसंख्या घनत्व है। चमोली के घाट ब्लॉक को अब नगर पंचायत बनाया गया है। कीर्तिनगर की सीमा का विस्तार करते हुए 32 परिवार को शहरी क्षेत्र में जोड़ा गया है। मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाया गया है। जबकि रुद्रप्रयाग में भी विस्तार करते हुए कुछ और गांव नपा में शामिल किए गए। पर्यटक स्थल भीमताल को नगर पालिका बनाया गया है। सहायक संख्या अधिकारी के पद को खत्म किया गया है। मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमवाली 2023 को मिली मंजूरी दे दी गई है। इसमें सहायता निधि में धनराशि बहुत तेजी से दी जाएगी। साधारण रूप से घायल पर 15 हजार, गंभीर रूप से 1 लाख मिलेगी, जंगली जानवर से संघर्ष में मृत्यु होने पर 6 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शोध प्रोत्साहन योजना, ये एक चैलेंज फंड के रूप में काम करेगी। 15 लाख तक के प्रोजेक्ट लिए जायेंगे कुछ विशेष में 18 लाख भी लिए जा सकते हैं। इसमें फैकल्टी के साथ-साथ स्टूडेंट भी शोध कार्य करेंगे। देव भूमि उद्यमिता योजना के तहत जागरूकता शिविर लगाए जायेंगे।

भीमताल को मिला नपा का दर्जा, रुद्रप्रयाग, नरेंद्रनगर, कीर्तिनगर, मुनस्यारी के लिए भी अहम फैसले

इसमें अलग-अलग जिलों में शोध कार्य करवाए। इसमें एक्सपर्ट स्टूडेंट को ट्रेंड करेंगे। एक साल में तीन हजार को ट्रेनिंग मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा के तहत मेडिकल कॉलेज में भी हर साल नर्स की भर्ती निकाली जाएगी। चिकित्सा विभाग में चिकित्सा शिक्षा के तहत मेडिकल कॉलेज में भी हर साल नर्स की भर्ती निकाली जाएगी। खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग में मिलेगा मौका। खेल विभाग में अभी तक अप की नियमावली को लागू किया गया था किंतु अब प्रदेश में जल्दी खुद की नियमावली लेकर आई जाएगी। अब जो भी छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जाएंगे उन्हें 50 फीसदी की छूट प्रदेश की परिवहन की बसों में दी जाएगी।

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