रुद्रप्रयाग। कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में एक ट्रस्ट द्वारा केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण को लेकर पैदा हुए विवाद पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट फैसले की रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट का यह कदम जनहित एवं राज्य हित में लिया गया फैसला है।
शनिवार को रुद्रप्रयाग विधायक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कैबिनेट में राज्य के चार धाम व अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किए जाने के विरूद्ध कठोर विधिक प्राविधान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य एवं जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।
कैबिनेट फैसले के बाद रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने की प्रेस वार्ता
यह निर्णय राज्य एवं राज्य वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चौधरी ने कहा कि देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री धामी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा राज्य के चार धाम व अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किए जाने को लेकर विरूद्ध कठोर विधिक प्राविधान किए हैं, जिससे पूरे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में राज्य में कतिपय व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित चार धाम केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम व अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम का या इनके संचालन के लिए गठित ट्रस्ट/ समिति के नाम से मिलते-जुलते नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट/समिति आदि बनाई जा रही है। जिससे विवाद की स्थितियां पैदा हो रही है। कई लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही स्थानीय परम्पराओं एवं धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंच रही है। जबकि स्थानीय स्तर पर आक्रोश की संभावना पैदा हो रही है।
नहीं होगीं विवाद और धार्मिक परम्पराओं को ठेस पहुंचाने वाली स्थिति पैदा
इसी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कड़े विधिक प्राविधान लागू किए जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा राज्य हित में लिया गया है। अब राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी समिति अथवा ट्रस्ट का गठन कर चार धामों एवं प्रमुख मंदिरों के नाम पर समिति अथवा ट्रस्ट का गठन नहीं कर पाएगा। इससे इस संबंध में उत्पन्न विवाद का समाधान भी हो सकेगा। विधायक ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कावंड़ यात्रा के दौरान यात्रा रूट पर सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर संचालकों का नाम अंकित करने के निर्णय को भी ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रकिया सभी यात्रा रूटों के साथ सम्पूर्ण प्रदेश में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के नियम लागू होना चाहिए। इसमें किसी को कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहा कि जो पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं उनको ही ज्यादा पीड़ा हो रही है। सरकार के इस निर्णय का आम जनता एवं सभी व्यपारियों ने स्वागत योग्य निर्णय बताया है।
